Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | विवाद से विश्वास योजना: आयकर समाधान का सरल तरीका
Vivad Se Vishwas Scheme 2024 को सरकार ने बजट 2024 में प्रस्तुत किया है। इस योजना का उद्देश्य लंबित आयकर विवादों का समाधान करना है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी और करदाताओं को उनके लंबित कर विवाद निपटाने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें करदाता एक तय राशि का भुगतान कर अपने मामले को बंद कर सकते हैं, जिससे न्यायालयों और कर विभाग पर बोझ कम होगा।
इस लेख में, हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे:
- Vivad Se Vishwas Scheme 2024 का परिचय
- योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
- विवाद के अनुसार देय राशि
- फॉर्म्स और जरूरी दस्तावेज
- महत्वपूर्ण बिंदु और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | विवाद से विश्वास योजना का परिचय
Vivad Se Vishwas Scheme 2024 का उद्देश्य लंबित कर विवादों का तेजी से समाधान करना है। इसके तहत करदाता लंबित कर अपीलों का निपटारा एक निश्चित राशि का भुगतान करके कर सकते हैं। यह योजना लंबी न्यायिक प्रक्रिया से बचने और करदाताओं को वित्तीय राहत प्रदान करने का एक सरल तरीका है।
यह योजना उन सभी विवादों पर लागू होती है जो 22 जुलाई 2024 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) या आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित थे।
Applicability of Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | योजना की पात्रता
Vivad Se Vishwas Scheme 2024 के तहत उन मामलों का समाधान किया जा सकता है जो निम्नलिखित स्थानों पर लंबित हैं:
- सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ITAT, या आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित अपील
- विवाद समाधान पैनल (DRP) के आदेशों के तहत लंबित मामले
- धारा 264 के तहत दायर पुनर्विचार याचिकाएँ
Payment Under Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | भुगतान की शर्तें
विवाद से विश्वास योजना के तहत देय राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि मामला कब दाखिल किया गया और भुगतान की तारीख क्या है:
| विवाद का प्रकार | 31 दिसंबर 2024 से पहले भुगतान | 1 जनवरी 2025 के बाद भुगतान |
|---|---|---|
| विवादित कर राशि | 100% भुगतान | 110% से 120% भुगतान |
| विवादित ब्याज/जुर्माना/फीस | 25% भुगतान | 30% से 35% भुगतान |
रियायतें:
- यदि टैक्स विभाग ने अपील दायर की है, तो करदाता को केवल 50% राशि का भुगतान करना होगा।
- यदि करदाता के पक्ष में आदेश पारित हुआ है और उच्च स्तर पर वह आदेश पलटा नहीं गया है, तो भी 50% की रियायत मिलेगी।
How to Apply for Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | आवेदन प्रक्रिया
Steps to Apply | आवेदन के चरण
- विवाद का मूल्यांकन करें: अपने सभी लंबित विवादों की समीक्षा करें, जिन्हें आप योजना के तहत निपटाना चाहते हैं।
- फॉर्म-1 भरें: Form-1 में आवश्यक जानकारी भरें और इसे Designated Authority (प्रमुख आयकर अधिकारी) को जमा करें।
- रसीद प्राप्त करें: फॉर्म जमा करने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक रसीद प्राप्त होगी।
- अपील वापस लें: अगर आपका मामला CIT(A) या ITAT में है, तो उसे योजना में शामिल होते ही वापस माना जाएगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं को वापस लेना आवश्यक होगा।
- फॉर्म-2 प्राप्त करें: आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फॉर्म-2 में प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- भुगतान करें: प्रमाणपत्र मिलने के बाद योजना के तहत बताई गई राशि का भुगतान करें।
- फॉर्म-3 भरें: भुगतान की सूचना देने और अपील की वापसी का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए Form-3 भरें।
- फॉर्म-4 में अंतिम आदेश: Designated Authority द्वारा Form-4 में भुगतान का अंतिम आदेश जारी किया जाएगा।
Required Forms for Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | आवश्यक फॉर्म्स
- Form-1: करदाता द्वारा घोषणा और अंडरटेकिंग के लिए
- Form-2: Designated Authority द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए
- Form-3: करदाता द्वारा भुगतान की सूचना देने के लिए
- Form-4: Designated Authority द्वारा अंतिम निपटान आदेश के लिए
ध्यान दें:
यदि करदाता और कर विभाग दोनों ने एक ही आदेश के खिलाफ अपील की है, तो Form-1 को एक साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। सभी फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे।
Important Points about Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | महत्वपूर्ण बिंदु
- इम्युनिटी (प्रतिरक्षा): इस योजना में शामिल होने के बाद, करदाता को जुर्माने और ब्याज से छूट मिलेगी।
- आकलन की स्वीकृति नहीं: योजना में आवेदन करना यह संकेत नहीं देता कि करदाता ने कर आकलन को स्वीकार कर लिया है।
- विशेष मामले शामिल नहीं:
- तलाशी और जब्ती मामले
- विदेश में स्थित अघोषित आय या संपत्ति
- कर के तहत कोई अभियोजन या अन्य विशिष्ट कानूनों के मामले
FAQs about Vivad Se Vishwas Scheme 2024 | अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- Vivad Se Vishwas Scheme 2024 का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य लंबित कर विवादों का समाधान करके करदाताओं और कर विभाग दोनों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना है। - यह योजना कब प्रभावी होगी?
1 अक्टूबर 2024 से यह योजना लागू होगी। - क्या योजना में आवेदन का मतलब कर आकलन स्वीकार करना है?
नहीं, योजना में आवेदन करने का मतलब कर आकलन को स्वीकार करना नहीं है। - अगर मामला MAT/AMT से जुड़ा है तो क्या करें?
करदाता MAT/AMT क्रेडिट से संबंधित कर को विवादित कर में शामिल कर सकते हैं या भविष्य के लिए क्रेडिट आगे ले जा सकते हैं।
Conclusion | निष्कर्ष
Vivad Se Vishwas Scheme 2024 करदाताओं के लिए लंबित आयकर विवादों का समाधान करने का एक उत्कृष्ट अवसर है। यह योजना न केवल करदाताओं को जुर्माने और ब्याज से राहत देती है, बल्कि लंबी न्यायिक प्रक्रिया से भी बचाती है। यदि आप लंबित अपीलों का त्वरित समाधान चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ उठाएं और 1 अक्टूबर 2024 से पहले पंजीकरण करें।
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